चार गांधीवादियों को जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया

हर साल, फाउंडेशन चार श्रेणियों में पुरस्कार देता है: रचनात्मक कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार, ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग का पुरस्कार, महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार, और भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार।

इस साल, रचनात्मक कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान का पुरस्कार उत्तराखंड के गांधीवादी और सामाजिक कार्यकर्ता धूम सिंह नेगी को दिया गया। उन्हें 'गुरुजी' के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपना जीवन पर्यावरण संरक्षण आंदोलनों, खासकर प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया।

उन्होंने पेड़ों की कटाई, अवैध रेजिन (राल) निकालने और एकत्र करने के खिलाफ कड़ी मेहनत की, जिसके कारण 1000 मीटर से ऊपर के क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगा।

धूम सिंह नेगी, जो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के पीपलथ गांव से हैं, अब 79 साल के हैं। उन्होंने गांधीवादी सिद्धांतों पर चलते हुए एक स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा दिया है।

इस श्रेणी का पुरस्कार महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों पर आधारित 18 विकास क्षेत्रों में योगदान को मान्यता देता है। ये विकास क्षेत्र सामुदायिक एकता, छुआछूत को खत्म करना, ग्राम उद्योग, स्वच्छता, प्राथमिक और वयस्क शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई का ज्ञान, आर्थिक असमानता, मजदूरों के अधिकार आदि पर आधारित होते हैं।

पिछले कुछ सालों में, राजस्थान की शशि त्यागी जैसी अन्य लोगों को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें 2017 में नशे की लत, जाति और लिंग भेदभाव, पर्दा प्रथा, महिलाओं के अलगाव, खराब स्वास्थ्य और अशिक्षा के खिलाफ उनके ग्रामीण क्षेत्रों में काम के लिए सम्मानित किया गया था।

1983 में, उन्होंने जोधपुर के गगाड़ी गांव में ग्रामीण विकास विज्ञान समिति (ग्राविस) की स्थापना की। यह संगठन महिलाओं के सशक्तिकरण, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि और वन संरक्षण जैसे मुद्दों पर काम करता है।

2016 में, यह पुरस्कार मोहन हिराबाई हिरालाल को भी मिला था, जिन्होंने महाराष्ट्र के मेंढा लेखा गांव के लोगों की मदद की और उनकी ग्राम सभा को अधिक समावेशी, भागीदारी और सक्रिय बनाया। उनकी मदद से गाँव में महिलाओं की भागीदारी, शराबबंदी, वन संरक्षण, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, सांस्कृतिक अधिकार और युवाओं का सशक्तिकरण जैसे कई महत्वपूर्ण काम हुए।

2013 में, उनकी मेहनत के बाद, मेंढा लेखा भारत का पहला ऐसा गांव बना जिसे सामुदायिक वन अधिकार दिए गए।

हर साल पुरस्कार के साथ एक प्रशस्ति पत्र, एक ट्रॉफी और 10,00,000 रुपये की नकद राशि दी जाती है (अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के लिए यह राशि विदेशी मुद्रा में दी जाती है)।

फाउंडेशन हर साल 2,500 से 3,000 व्यक्तियों और संस्थानों को नामांकन के लिए पत्र और ब्रोशर भेजता है। नामांकन की प्रक्रिया में कई चरण होते हैं, और अंतिम रूप से चयनित नाम फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं।

"मूल मुद्दा गांधीवादी मूल्यों और एक समावेशी समाज बनाने का है, जहाँ असमानताओं को कम किया जा सके। ये पुरस्कार विजेता समाज और देश के लिए रोल मॉडल हैं," कहते हैं वैज्ञानिक डॉ. आर. ए. माशेलकर, जो चयन समिति के अध्यक्ष और फाउंडेशन के सलाहकार परिषद के सदस्य हैं।